|  

सुनसरीको कप्तानगञ्ज झडप प्रकरण: ७ दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउने गरी छानबिन समिति गठन, घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति दिने सरकारको निर्णय

थर्पु (तनहुँ) ।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडप र त्यसपछि पूर्वी नेपालका विभिन्न भागमा उत्पन्न असान्त परिस्थितिलाई लिएर नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
​गत साउन १० गते आइतबार राति साउने सोमबारका अवसरमा सप्तकोशी नदीबाट जल लिन जान लागेका बोलबम तीर्थयात्रीहरूले बजाएको डिजे बाजाको आवाजलाई लिएर स्थानीय दुई समूहबीच विवाद सुरु भएको थियो। पूर्वचित्रित असन्तुष्टि र रातिको समयमा भएको हो-हल्लाका कारण सुरु भएको सामान्य भनाभनले उग्र रूप लिँदा क्षेत्रमा तोडफोड, ढुंगामुढा र आगजनी भएको थियो। अन्धकारमय परिस्थितिमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ। घटनामा कमान्डिङ अधिकृतसहित १० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र अन्य सर्वसाधारण गरी दर्जनौँ मानिस घाइते भएका छन्।
​सरकारले घटनामा ज्यान गुमाएका मेहताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। विज्ञप्तिअनुसार घाइतेहरूको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको समन्वयमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ।
​यसैगरी, घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूसहितको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरिसकेको र समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको सरकारले जनाएको छ।
​प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा घटनाका पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीउपर कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। कुनै पनि समस्या, असन्तुष्टि वा विवादको समाधान हिंसा वा मुठभेडबाट सम्भव नहुने भन्दै सरकारले नेपालको परापूर्वकालदेखिको धार्मिक सहिष्णुता, आपसी एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।
​प्रशासनले धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नलग्न, उत्तेजक वा भ्रामक सूचना नफैलाउन र त्यस्ता सूचनाको भ्रममा नपरी उच्च संयमता अपनाउन आम नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक संघ-संस्था र सञ्चारमाध्यमहरूमा विशेष आह्वान गरेको छ।

कुनै प्रतिक्रिया छैन