 |
| नेपालमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार |
नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पहलकदमी सुरु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यस प्रविधि विस्तारसँगै नागरिकहरूले सरकारी कागजात, राजस्व भुक्तानी, र सिफारिस पत्रका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र डेटा सुरक्षामा जोड
सूचना प्रविधिको द्रुत विकाससँगै नेपाल सरकारले 'राष्ट्रिय एआई रणनीति' तयार पारेको छ। यस रणनीतिले डिजिटल सेवामा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै डेटा सुरक्षा (Data Privacy) लाई प्राथमिकता दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा निम्न सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ:
- नागरिक एपको स्तरोन्नति: सवारी चालक अनुमतिपत्र, प्यान कार्ड, र राष्ट्रिय परिचयपत्रको एकीकृत प्रयोग।
- अनलाइन राजस्व प्रणाली: स्थानीय तहसम्म कर र शुल्क डिजिटल माध्यम (QR code/e-Banking) बाट सङ्कलन।
- साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण: सरकारी डेटाबेसमा हुन सक्ने साइबर आक्रमण रोक्न 'इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम' (IRT) को सक्रियता।
सुगम क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको पहुँच तीव्र गतिमा बढे तापनि दूरदराजका क्षेत्रमा अझै पनि प्रविधिको पहुँच र साक्षरता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। स्थानीय तहहरूले प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादनका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
प्रविधि विज्ञको भनाइ:
"सेवाहरूलाई डिजिटल बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको सुरक्षा र सर्वसाधारणले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने सरल इन्टरफेस (User-friendly Interface) बनाउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।"भविष्यको परिदृश्य: फाइभजी (5G) र डिजिटल अर्थतन्त्र
नेपाल टेलिकमले देशका प्रमुख सहरहरूमा फाइभजी (5G) परीक्षण सफल भएसँगै व्यावसायिक विस्तारको तयारी गरिरहेको छ। फाइभजी प्रविधिको आगमनले शिक्षा, स्वास्थ्य, र कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने र डिजिटल अर्थतन्त्र (Digital Economy) लाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्