 |
| मुख्यमन्त्री कण्डेल (ए.आई. तस्बिर) |
कर्णाली प्रदेशमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश सरकार पुनर्गठनको बाटो खुलेको छ। सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री यामलाल कण्डेलले प्रदेश सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्।
प्रदेश सभाको बैठकमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री कण्डेलले मार्गप्रशस्त गर्दै पदत्याग गरेका हुन्।
नयाँ सत्ता समीकरण र शक्ति सन्तुलन
शीर्ष तहमा भएको नयाँ राजनीतिक सहमति अनुसार प्रदेशहरूको नेतृत्व बाँडफाँडमा परिमार्जन गरिएको छ। ५ वटा प्रदेशहरूमध्ये नेकपा (एमाले) ले तीनवटा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले दुईवटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
तथ्याङ्क र विकसित घटनाक्रम अनुसार कर्णाली प्रदेशको वस्तुस्थिति निम्न अनुसार छ:
- संसदीय गणित: ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ।
- अविश्वासको प्रस्ताव: मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा १६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
- भावी सरकार: शीर्ष नेताहरूबीचको सहमति अनुसार कर्णालीमा अब माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएको छ।
आगामी प्रक्रिया र प्रशासनिक तयारी
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीको भनाइ:
"मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको औपचारिक पत्र प्राप्त भइसकेको छ। अब प्रदेश प्रमुखज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपछि सोही बमोजिम संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।"
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा अनुसार दाबी पेस गर्न समयसीमा तोकिएपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी पेस गर्नेछन्। बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले प्रदेशको विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा असर नपरोस् भन्ने तर्फ नयाँ बन्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्