देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा देखिएको विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीले जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि र दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यदलका मुख्य जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र
गठित कार्यदललाई मुलुकको वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरू पहिचान गरी परिमार्जित नीति तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलका प्रमुख दायित्वहरू निम्न अनुसार रहेका छन्:
- दरबन्दी समीक्षा: प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्राविधिक तथा विशेषज्ञ जनशक्तिको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने।
- दुर्गममा प्रोत्साहन: भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष सेवा-सुविधा र प्रोत्साहन भत्ताको खाका तयार पार्ने।
- करार र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन: सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरूलाई अनिवार्य सेवामा खटाउने प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने।
स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि मन्त्रालयले चालेको कदमबारे आधिकारिक जानकारी दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो भनाइ राख्नुभएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको भनाइ:
"ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन जनशक्ति व्यवस्थापन नै पहिलो शर्त हो। कार्यदलले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरी तीन महिनाभित्र व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन पेस गर्नेछ, जसका आधारमा मन्त्रालयले नयाँ नीति र योजना लागू गर्नेछ।"सरकारी अस्पतालहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको र ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक टिकाउन गाह्रो भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा बन्ने नयाँ नीतिले देशको स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्