|  

भाइरल ट्रेन्ड, बजारू रणनीतिक स्वार्थ र आधारभूत अधिकारको चिरफार: जब सामाजिक सञ्जालले यथार्थलाई ओझेलमा पार्छ

रोल्पाका ती 'भाइरल' बच्चाहरु को हुन् र कहाँ जाँदैछन् ?
रोल्पाका ती 'भाइरल' बच्चाहरु को हुन् र कहाँ जाँदैछन् ?
पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्महरूमा एउटा दृश्यले देशविदेशका लाखौँ प्रयोगकर्ताको ध्यान खिँच्यो— बर्खे झरीको पर्वाह नगरी, प्लास्टिक ओढेर विद्यालयतर्फ लम्किरहेका साना बालबालिकाको भिडियो। यो भिडियोले भाइरल बन्ने क्रममा जति चर्चा कमायो, त्यसको वरिपरि सिर्जित डिजिटल बजारको माहोल, कर्पोरेट ट्रेन्ड फलो गर्ने होडबाजी र राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिका पाटा भने निकै गम्भीर छन्। सतही रूपमा देखिएको यो भावनात्मक दृश्यभित्र लुकेका व्यावसायिक दोहन, मिडियाले फैलाएका भ्रम र स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारपनको यो गहिरो खोज तथा चिरफार हो।
​१. घटनाको वास्तविक सत्यता र क्रस-चेक गरिएको तथ्य
​डिजिटल सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त घटनाको पछाडि कुनै ठूलो राजनीतिक वा दार्शनिक पृष्ठभूमि थिएन, यो एउटा भूगोल र यथार्थको साधारण चित्र थियो।
  • ​वास्तविक स्थान र पात्र: यो घटना रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नं. ४, सुर्पाल/तोलबाङ क्षेत्रको हो। त्यहाँका स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत साना बालिकाहरू आफ्नो घरबाट करिब ४५ मिनेटको पैदल दूरी पार गरेर स्कुल जाने क्रममा यो भिडियो खिचिएको थियो।
  • ​भिडियोको पछाडिको यथार्थ: बालबालिकाका आमाहरूले उनीहरूलाई सानैदेखि "बाटोमा हिँड्दा कोही नौलो मान्छूसँग नबोल्नु, कसैले केही दिए नखानु" भनी कडा अनुशासन र सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह दिएका थिए। सोही कारण भिडियो खिच्ने व्यक्ति लोकेन्द्र पुनले बारम्बार बोलाउँदा पनि उनीहरूले पछाडि फर्केर नहेरी सीधै विद्यालय गएका थिए। तर, यस साधारण र बालसुलभ घटनालाई सामाजिक सञ्जालले अतिरञ्जित बनाउँदै अनेकौँ काल्पनिक कथा जोडेर प्रचार गर्‍यो।
​२. कर्पोरेट मार्केटिंग र ट्रेन्ड फलो गर्ने होडबाजीको व्यापार
​जब कुनै विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन्छ, तब बजारका विभिन्न कम्पनी र कर्पोरेट हाउसहरू त्यसलाई मानवीय संवेदनाभन्दा पनि ‘मार्केटिङ टुल’ वा ‘ब्रिफिङ स्टन्ट’ का रूपमा प्रयोग गर्न तम्सन्छन्।
  • ​ट्रेन्ड हाइज्याक गर्ने प्रवृत्ति: बहुराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ब्रान्डहरूले वास्तविक पीडा वा संघर्षलाई समाधान गर्नुको सट्टा, भाइरल ट्रेन्डको स्वामी बनेर रातारात पब्लिसिटी बटुल्ने होड चलाए। बालबालिकालाई छाता वा झोला बाँडेको भिडियो खिचेर ब्रान्डिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममा टपमा पर्नका लागि मात्रै यस्ता विषयलाई क्यास गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
  • संवेदनशीलतातर्फ उदासीनता: बजारले केवल 'भ्युज', 'इंगेजमेन्ट' र 'कमेन्ट' देख्छ। बालबालिकाको आधारभूत अधिकार, उनीहरूको गोपनियता र बालमनोविज्ञानमा पर्ने नकारात्मक असरबारे कर्पोरेट मार्केटिङ पूर्ण रूपमा अन्धो बनेको छ। मानवीय विपत्ति वा ग्रामीण गरिबीलाई बजारको विज्ञापन बनाउने यो प्रवृत्तिले बजार अर्थतन्त्रको क्रूर रूपलाई उदाङ्ग पारेको छ।
​३. संविधानप्रदत्त अधिकार र स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारी: भाइरल ट्रेन्डको पछिपछि दौडने प्रवृत्ति
​नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ र राज्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने नीति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, यस संवैधानिक मर्मलाई कुल्चँदै आज अधिकांश स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार विकास (जस्तै सुरक्षित बाटो, पुल, विद्यालय भवन वा यातायातको सुविधा) निर्माण गर्नुको सट्टा भाइरल हुने प्रवृत्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन्।
  • ​घोषणा र वास्तविकताबीचको खाडल: विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिलाउने कागजमा ठूला-ठूला घोषणा त गर्छन्, तर व्यवहारमा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका वर्षौंसम्म पनि हिलो बाटोमा प्लास्टिक ओढेर ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय जान बाध्य छन्।
  • ​आलोचनात्मक पाटो: स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा कसरी चर्चा कमाउने वा कुनै भाइरल घटनामा क्षणिक राहत बाँडेर फोटो खिचाउने प्रवृत्तिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएका स्थानीय नेतृत्वहरू भाइरल ट्रेन्डको पछि कुद्नु लोकतन्त्र र उत्तरदायी शासन प्रणालीकै उपहास हो।
४. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक सञ्जालले फैलाएका भ्रमहरूको चिरफार
​यस्ता घटनाहरू बाहिरिनेबित्तिकै मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्महरूले सत्यतथ्य भन्दा पनि सनसनीखेजता (Sensationalism) लाई प्राथमिकता दिन्छन्।
  • ​दैनिक जीवनको संघर्षलाई 'दयाको पात्र' बनाउने भ्रम: मुख्यधारका केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले ग्रामीण नेपालका बालबालिकाको नियमित विद्यालय यात्रालाई यति धेरै तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरे मानौं ती बालबालिका राज्यबाट पूर्ण रूपमा बहिष्कृत भई भोकै मर्न लागेका हुन्। यसले नेपालको ग्रामीण समाजको वास्तविक सबलता, आत्मबल र बालउत्सवलाई कमजोर देखाएर केवल 'दया र सहानुभूतिको भीख माग्ने समाज'को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश प्रवाह गर्‍यो।
  • ​भाइरल एल्गोरिदम र असत्य दाबी: सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पेजहरूले भ्युज बटुल्ने होडमा ती बालबालिकाको सुरक्षा, गोपनीयता र बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी पाटोलाई पूर्णतः बेवास्ता गरे। उनीहरूको व्यक्तिगत पहिचान र बाल्यकालको संवेदनशीलतालाई अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरियो, जसलाई खोज पत्रकारिताको मापदण्ड र युनिसेफ लगायतका बालअधिकारसम्बन्धी निर्देशिकाले ठाडै निषेध गरेको छ।
​प्लास्टिक ओढेर स्कुल गएका बालबालिकाको भिडियो केवल एउटा भाइरल क्लिप मात्र होइन, यो हाम्रो राज्यव्यवस्था, बजार अर्थतन्त्र र मिडिया संस्कृतिको ऐना हो। जहाँ स्थानीय सरकार आफ्ना संवैधानिक दायित्व बिर्सिएर पब्लिसिटीको पछि कुद्छ, बजारले गरिबी र संघर्षलाई विज्ञापनको वस्तु बनाउँछ, र मिडियाले सत्यभन्दा सनसनी खोज्छ—त्यहाँ नागरिकको वास्तविक अधिकार सधैं ओझेलमै पर्छ। समयमै यस्ता भ्रम र प्रवृत्तिको फेदसम्म पुगेर सुधार गर्न जरुरी छ।

कुनै प्रतिक्रिया छैन