 |
| शैक्षिक परामर्शदाता र विदेशी शिक्षण संस्थासम्बन्धी नयाँ नियमावली जारी |
शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी), भाषा शिक्षण कक्षा र विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ नियमावली २०८३ लागू गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अबदेखि परामर्शदाता संस्था तथा विदेशी कलेजहरूले अनिवार्य रूपमा धरौटी रकम राख्नुपर्ने र दर्ता नवीकरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीका मुख्य प्रावधानहरू
शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न र विद्यार्थीहरूको हकहित संरक्षणका लागि सरकारले नियमावलीमा मुख्य रूपमा निम्न व्यवस्थाहरू समेटेको छ:
- बैंक धरौटी व्यवस्था: कन्सल्टेन्सी सञ्चालन तथा शाखा विस्तारका लागि अनिवार्य धरौटी रकम कायम गरिएको छ।
- विश्वविद्यालयको वर्गीकरण: विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले विश्वका उत्कृष्ट १,००० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयसँग मात्र साझेदारी गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
- पारदर्शी वित्तीय कारोबार: विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क तथा अन्य वित्तीय कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ।
- छात्रवृत्ति व्यवस्था: विदेशी लगानीका कलेजहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत र स्वदेशी लगानीका कलेजहरूले १० प्रतिशत विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ।
नयाँ नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनबारे मन्त्रालयले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ:
"नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न र शैक्षिक परामर्शका नाममा हुने ठगी तथा भ्रामक प्रचार नियन्त्रण गर्न यो नियमावली ल्याइएको हो। नयाँ तोकिएका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना नगर्ने संस्थाहरूको अनुमति रद्द गर्नेसम्मको कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।"सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूमा भइरहेको मनपरी नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। यो नियम कडाइका साथ पालना गराउन सके स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण बन्ने र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरू ठगिनबाट जोगिनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्